मुल्यबृद्धिको मारमा आम सर्वसाधारण,ईन्धनदेखी भान्छा सबै महँगो

141

गौर /खाद्यान्न देखी ईन्धन सम्ममा भारी मुल्यबृद्धि भएको छ । मुल्यबृद्धिका कारण आम सर्बसाधारण मारमा परेका छन् । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महिनामा ३ पटक सम्म बढाउ“दा त्यसको मारमा सर्बसाधारण परेका हुन ।
आईतबार १२ बजेदेखि नै लागु भएको मूल्य अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रूपैया बढाइएको छ । डिजेलमा पनि एकैपटक २७ रुपैया बढाइएको छ ।

पेट्रोलको मूल्य अब प्रतिलिटर १ सय ९९ पुगेको छ भने डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रतिलिटर १ सय ९२ पुगेको छ । मूल्यवृद्धि पछि पनि मासिक ४ अर्ब ७० करोड रुपैया“ घाटा रहेको निगमले दावी गरेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले इन्धनमा लगातार भइरहेको मूल्य वृद्धिको विरोध गरेका छन् । उपभोक्ता अधिकारकर्मी जगन्नाथ मिश्रले बढाइएको इन्धनको मूल्यका कारण उपभोग्य वस्तुहरूमा समेत भाउ बढ्ने भएकाले नियमनका लागि पेट्रोलियम कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । सरकारले यसअघि कर छुट गरेर पेट्रोल डिजेलको मूल्यमा प्रतिलिटर १० रुपैया घटाएको थियो ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ३३ प्रतिशतसम्म बढ्यो

पछिल्लो एक महिनामा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य ३३ प्रतिशतसम्म बढेको तथ्यांकहरूले देखाएको छ । जसले गरिबीको रेखामुनी रहेका र मध्यम वर्गिय परिवारलाई दैनिकी चलाउनै मुस्किल परेको छ । एक महिना अघि नब्बे रुपैयामा विक्री भएको मुसुरोको दालको मुल्य ३३ प्रतिशतले बढेको छ । तेल, चिनी र चामल पनि किलोमा १० देखी ५० रुपैया सम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । सरकार भन्छ, अत्यावश्यक बस्तुको बजारमूल्य झन्डै ८ प्रतिशतले बढेको छ । बजारको महगीले सर्वसाधारणको भान्सा प्रभावित भइरहेको छ । दैनिक मजदुरी गर्ने र किसानहरू बढी मारमा परेका छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तराष्ट्रियस्तरमै बढ्दा त्यसको प्रभाव नेपाली बजारमा पनि देखिएको छ । ईन्धनको मूल्य यसरी नै बढीरहे आम सर्वसाधारणको दैनिकी अझ प्रभावित हुनसक्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा नागरिक आफैले खर्चलाई मितव्ययी बनाउनुपर्ने पूर्व अर्थसचिव कृष्णहरी बास्कोटाले सुझाव दिएका छन् ।

सरकारले महगी घटाउन चालेका कदम प्रभावकारी नदेखिएकाले यस्तोमा नागरिक आफै मितव्ययी बन्नुपर्ने अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू बताउछन् । तरकारी र अन्न उत्पादनमा जोड दिनसके महंगी व्यवस्थापनमा सहजता हुने उनिहरूको बुझाई छ । कतिपय स्थानमा व्यापारीहरुले आफुखुसी मुल्य बढाएको भएपनि नियामनकारी निकाय र उपभोक्ता हितका लागी भनेर खुलेका बिभिन्न संरक्षण मञ्च र संस्था मौन बस्दा उपभाक्ता झनै मारमा पर्दै आएका छन् ।


यस्तै अवस्था रहिरहने हो भने उपभोक्ता आन्दोलनमा उत्रनुबाहेक केही विकल्प बा“की नरहने चन्द्रपुरका स्थानीय समाजसेवी केदार तिमलसिनाले बताए ।संघीय सरकारले मुल्यबृद्धि गरिरह“दा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रबाट भएपनि आम उपभोक्तालाई राहत हुनेगरि योजना ल्याउनुपर्ने माग उठ्न थालेको छ ।
कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न ठोस कदम सरकारले चाल्न नसक्नु र केही व्यापारीहरुले बजेट सार्वजनिक भएपछि कृतिम अभाव सिजर्ना गराएर मुनाफा कमाउने दाउमा लाग्नाले समेत मुल्यबृद्धिलाई सघाएको जानकारहरुको भनाई छ ।