सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

116

काठमाण्डौ–नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कारवाही गरेका ४ सांसदहरुको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले कारबाही विरुद्धको मुद्दामाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
माओवादी केन्द्रबाट सांसद बनेका नेताहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले कारबाही फिर्ता गरी सांसद पदमा पुनर्बहालीको माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन नेकपा खारेज भएर साविकको नेकपा (एमाले) र (माओवादी केन्द्र) ब्यूँतिएपछि माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सांसदहरु एमालेमा बसेका थिए ।
अदालतले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए विपक्षीस“ग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
अदालतले निवेदकहरू नेकपा (एमाले)को सदस्य रहेको र सो दल सम्बद्ध दलीय भूमिकामा संलग्न रहेको तथ्य खुल्न आएको समेत आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।
निवेदकहरुले सुनुवाइको मौका नै नदिई कारबाही गरिएको जिकिर रिटमा गरेपनि अदालतले उनीहरुको सचिवालयको छाप लगाइ बुझेको पत्रको फोटोकपी पेश हुन आएको र निवेदकले कुनै स्पष्टीकरण पेश नगरेकाले सुनुवाइको अवसर नै प्रदान नगरिएको भन्न मिल्ने नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।