नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

64

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।


बिहीबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।


सो रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ७ दिन भित्रमा सरकारसँग जवाफ समेत माग गरेको छ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने बताएको छ ।

अधिवक्ताहरु वोणर्बहादुर कार्की, विष्णुकुमारी गिरी, रामबहादुर शाही, कुलबहादुर बोगटी, वीरभद्र जोशी र मौलिक जरोकिलो पार्टीलगायतले नागरिकता अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।