मुआब्जा विवाद मिलाएर काम अघि बढाउन वार्ता समिति गठन

591

चन्द्रपुर÷ मुआब्जा विवाद बढेपछि रोकिएको मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको काम पुनःसु गराउनका लागी बार्ता समिति गठन भएको छ । जमीनको मुआब्जा कम भएको भन्दै रौतहटका जग्गाधनीले काममा अवरोध गरेपछि सो विषयमा छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको छ । विद्युतीय रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्ड अन्तर्गत चन्द्रपुर नगरपालिका–८, बेतौनाका जग्गाधनीले उचित मुआब्जा निर्धारण नभएको भन्दै विगत २ महीनादेखि काममा अवरोध गरेका थिए । रेलमार्गको काम नै ठप्प भएपछि जग्गाधनीसँग छलफल गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष प्रदीप बस्नेतले जानकारी दिए ।
मुआव्जाका विषयमा गठन भएके समितिमा सांसद देवप्रसाद तिमल्सिना, नेता रामकुमार भट्टराई, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे, रेल विभागका देवेन्द्र साह, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, नापी, वडाअध्यक्ष र जग्गाधनीको तर्फबाट तीनजना छन । मुआब्जा निर्धारण भएको क्षेत्रमा छूट भएको कुलो, बाटो समावेश गर्न समिति गठन गरिएको बस्नेतले बताए । विगतमा भएको त्रुटिका कारण समस्या परेकाले चलनचल्तीको मुआब्जा निर्धाण हुनुपर्ने जग्गाधनीको माग छ । तर यस विषयमा छलफल गर्ने समिति गठन भएपछि धर्नामा रहेका जग्गाधनीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन् । वार्ता टोलीले जग्गाधनीसँगको छलफलमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा भएको त्रुटि सच्याउन पहल गर्ने सहमति भएको सांसद तिमल्सिनाले बताएरु। जग्गा धनीलाई अप्ठेरो पर्नेगरी मुआब्जा निर्धारण गरिएकाले सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बाटो, कुलो साविक निर्णयमा मापदण्ड बमोजिम मुआब्जा रकम भुक्तानी गर्न रेल, मेट्रो रेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनालाई सिफारिश गर्ने निर्णय भएको छरु। रेलवेको ग्राभेल, माटो, बेस, पुल, बक्स कल्भर्ट र हरियालीका लागि लुम्बिनी, एपेक्स, थानी जेभीले ७० करोड रुपैया“मा ठेक्का लिएको छ । निर्माण कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर अमित रिजालका अनुसार मुआब्जा विवादकै कारण रौतहटमा रेलवेको काम अगाडि नबढेको हो । मुआब्जाको विषयमा सहमति नजिक पुगिएकाले अब छिट्टै निर्माणले गति लिने उनले बताए । रेलमार्गको बर्दिवास–निजगढ खण्डका अन्तर्गत रौतहटमा पा“चओटा प्याकेज निर्माण कम्पनीले काम जिम्मा लिएका हुन् । बागमतीदेखि धन्सारसम्म करीब २३ किलोमिटरमा ट्रर्याक निर्माणले भने गति लिएको छ । तर बेतौनामा मुआब्जा विवाद कारण करीब ६०० मीटर क्षेत्रमा स्थानीयले अवरोध गरेपछि ट्रयाक निर्माणले गति लिन सकेको छैन । बार्ता समिति गठन भएपछि केही दिनमै मुआव्जाको विषय टुंगो लगाएर काम अघि बढ्ने विश्वास लिईएको छ ।